11 Sep 2019

15वें केंद्रीय वित्त आयोग के साथ बैठक में प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जीएसटी एक्ट जैसे केंद्रीय कानूनों की क्रियान्विति के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे अनिवार्य व्यय को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक राशि का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। पूर्व के वित्त आयोगों की अनुशंसा पर सड़क, पुल, सिंचाई परिसम्पत्तियों, वनों तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए थे, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने ऎसे किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की। ये अनुदान फिर से शुरू करने का आग्रह किया।