26 Feb 2019

झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने की राजनीति ना करें प्रधानमंत्री… लोकसभा चुनावों का समय है, बेशक प्रधानमंत्री जी प्रदेश में आयें, दौरे करें लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि जनता को असत्य बोलकर गुमराह और भ्रमित करने की नकारात्मक राजनीति नहीं करें। आज चूरू में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची नहीं देने एवं प्रदेश के किसानों को लाभ नहीं दिलवाने के आरोप निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह जानबूझकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं अथवा उनको जानकारी नहीं है कि - (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक लघु एवं सीमान्त किसान परिवारों के पंजीयन एवं सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर बनाये गये लघु एवं सीमान्त किसान वेब पोर्टल पर अब तक 9,74,000 पात्र किसान परिवारों का पंजीयन हो चुका है। (2) भारत सरकार द्वारा संधारित प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर राज्य के 1,27,000 पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों का विवरण अपलोड किया जा चुका है। उपरोक्त में से दिनांक 26.02.2019 तक भारत सरकार के वेब पोर्टल पर 34,957 किसान First level validated number of SMF की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल पर किसानों द्वारा लगातार किये जा रहे पंजीयन की दर को देखते हुए राज्य के लगभग 52 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों का पंजीयन 15 मार्च, 2019 तक हो जायेगा। यमुना के पानी को पिछली भाजपा सरकार द्वारा चूरू तक लाने की बात झूठी और गलतबयानी है यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर जो वर्ष 1994 में समझौता हुआ था, उसके अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी जो चूरू एवं झुंझुनू जिलों को मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करने की बात कही, उसके उलट सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार के पूर्व कार्यकाल में प्रस्तावित अनेक जनकल्याणकारी परियोजनाओं यथा अजमेर-सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल परियोजना, डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना एवं भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्टरी परियोजना को केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान के एक भी व्यक्ति को यहां कि कांग्रेस सरकार ने इस योजना से जोड़ने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ही फैसला कर लिया था कि प्रदेश में भामाशाह योजना चल रही है इसलिए आयुष्मान भारत योजना उपयोगी नहीं है। इसलिए हमारी सरकार पर दोष मंढना गलत है। हमारी सरकार जन स्वास्थ्य के लिए सदैव संकल्पित रही है। श्री नरेन्द्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तबसे उन्हें मालूम है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की, जिसे जन स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व सकारात्मक पहल मानते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घटक बनाया। राज्य में प्रतिदिन लगभग 3 लाख रोगी निःशुल्क दवा ले रहे हैं एवं एक लाख से अधिक निःशुल्क जांचें प्रतिदिन हो रही हैं।