30 Oct 2019

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना शुरू की थी। बाद में इसे बंद कर दिया गया। निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप इसे नए रूप में शीघ्र शुरू किया जाए। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ मौजूद रहा।